वर्धा,: महाराष्ट्र शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस विनियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम 2026 अधिसूचित केले असून हे नियम राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आले आहे. या नियमानुसार राज्यातील सर्व शालेय बस, शालेय शिक्षण संस्थांच्या बस व स्कुल व्हॅनसाठी विविध सुरक्षा उपाययोजना करणे बंधनकारक करण्यात आले आहेत. शालेय संस्था व स्कुल वाहन चालकांनी सदर उपाययोजनाची अंमलबजावणी तीन महिन्यात करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
नवीन नियमानुसार प्रत्येक शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतुक करणा-या स्कुल बस व स्कुल व्हॅनमध्ये व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईस व पॅनिक बटन, फायर डिटेक्शन ॲन्ड अलार्म सिस्टीम, सर्व आसनांना सीट बेल्ट, सीसीटीव्ही प्रणाली, डिजीटल सेप्टी मॉनिटरींग सिस्टीम तसेच किमान 30 दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच पालकांना मोबाईल ॲपद्वारे वाहनाचे थेट लोकेशन, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती व इतर आवश्यक माहिती उपलब्ध करुण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
शालेय बस चालक, महिला परिचारिका व इतर कर्मचा-यांची पोलीस पडताळणी, वैद्यकीय तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र व लेखी नियुक्ती अनिवार्य करण्यात आली आहे. इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक फेरीत महिला परिचारिका किंवा नियुक्त कर्मचारी असणे आवश्यक राहील. सुधारीत नियमांनुसार शालेय बसची कमाल वर्यामर्यादा 15 वर्षावरुन 20 वर्षे करण्यात आली आहे. तसेच दिव्यांग व विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुरक्षा व सहाय्य सुविधा उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील.
शिक्षण विभाग व परिवहन विभामार्फत शालेय बसची नियमित संयुक्त तपासणी करण्यात येणार असून शाळांनी शासनाने विहित केलेल्या सर्व सुरक्षा उपाययोजनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सुरक्षा नियम उपाययोजनांचे पालन न करणा-या वाहनाचा परवाना निलंबित अथवा रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. त्यामुळे सर्व शाळा व्यवस्थापन, शालेय बस मालक, वाहन चालक तसेच पालकांनी या नवीन नियमांची माहिती घेऊन त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्नेहा राजु मेढे यांनी कळविले आहे.
