मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांची नोंद करून कर्जमाफीचा लाभ द्या
खासदार अमर काळे यांची अमरावती व वर्धा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी; गावपातळीवर शिबिरे आयोजित करण्याची सूचना
महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच सावित्रीबाई फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. मात्र, कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याने पात्र शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांची नोंद न झालेली असणे, शेतकऱ्यांकडून केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण न होणे तसेच बँक खात्याशी संबंधित अडचणी यामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यात अडथळे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर वर्धा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार अमर शरदराव काळे यांनी अमरावती व वर्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन गावपातळीवर विशेष शिबिरे आयोजित करण्याची मागणी केली आहे.
खासदार काळे यांनी ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी अमरावती व वर्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रात शेतकरी कर्जमाफी प्रकरणातील मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांची नोंद करून त्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी गावपातळीवर शिबिरांचे आयोजन करण्याबाबत प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सावित्रीबाई फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. कर्जबाजारीपणामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात योजनेचा लाभ मिळविताना प्रशासकीय व तांत्रिक स्वरूपाच्या अनेक अडचणी समोर येत असल्याचे खासदार काळे यांनी आपल्या पत्रातून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
विशेषतः मयत शेतकऱ्यांचे वारस न चढणे ही गंभीर समस्या असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या जमिनीवर किंवा संबंधित कागदपत्रांमध्ये वारसांची नोंद वेळेत न झाल्यास कर्जमाफीची प्रक्रिया अडचणीत येते. अनेक कुटुंबांमध्ये वारस नोंदणीची प्रक्रिया अपूर्ण असल्याने मयत शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा प्रश्न कायम राहतो. परिणामी, शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ पात्र वारसदारांना मिळण्यात अडथळे निर्माण होतात.
यासोबतच शेतकऱ्यांनी केवायसी न करणे आणि बँक खात्याशी संबंधित अडचणी हीदेखील कर्जमाफीच्या मार्गातील महत्त्वाची कारणे असल्याचे खासदारांनी नमूद केले आहे. काही शेतकऱ्यांची आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत नसणे, केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न झालेली असणे अथवा बँक खात्याशी संबंधित माहितीमध्ये त्रुटी असणे यामुळे पात्र असूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळणे कठीण होत आहे.
या सर्व अडचणींचा थेट परिणाम शेतकरी कुटुंबांवर होत असून, “बरेच शेतकरी कर्जमुक्तीच्या लाभापासून वंचित आहेत,” असे खासदार अमर काळे यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे केवळ योजना जाहीर करून न थांबता, पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम राबविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.
गावपातळीवर शिबिरांची मागणी
ही समस्या तात्काळ सोडविण्यासाठी गावपातळीवर विशेष शिबिरे आयोजित करावीत, अशी ठोस मागणी खासदार अमर काळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. अशा शिबिरांच्या माध्यमातून मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांची नोंद, केवायसी प्रक्रिया, बँक खात्याशी संबंधित त्रुटी आणि कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेल्या इतर कागदपत्रांची पूर्तता एकाच ठिकाणी करून देणे शक्य होईल.
गावागावांत प्रशासनाची यंत्रणा पोहोचल्यास शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांना विविध कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची गरज कमी होईल. तसेच कागदपत्रांअभावी किंवा प्रक्रियेतील अडचणींमुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे अशा शिबिरांचे आयोजन करून प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याची मागणी खासदार काळे यांनी केली आहे.
पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळणे आवश्यक
शेतकरी कर्जमाफी ही केवळ शासनाची घोषणा न राहता तिचा लाभ शेवटच्या पात्र शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. विशेषतः कर्जदार शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट अधिक गडद होते. अशा परिस्थितीत वारसांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यास संबंधित कुटुंबाला मोठा आर्थिक आधार मिळू शकतो. त्यामुळे मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या प्रकरणांना प्राधान्य देऊन प्रशासनाने कार्यवाही करण्याची गरज आहे.
खासदार अमर काळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केलेल्या या मागणीमुळे अमरावती व वर्धा जिल्ह्यातील कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत अडकलेल्या शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. गावपातळीवर शिबिरे घेऊन वारस नोंदणी, केवायसी आणि बँक खात्याशी संबंधित अडचणी दूर केल्यास अनेक पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
प्रशासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित विभागांच्या समन्वयातून विशेष शिबिरांचे नियोजन करावे आणि कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा खासदार अमर काळे यांनी व्यक्त केली आहे.
