Ø योजनांची जनजागृती करण्यावर भर द्या
Ø नवीन कारागृह इमारत प्रस्ताव तयार करा
वर्धा दि. 30 (जिमाका) :- जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेसाठी शासनाने 207.22 कोटींची वित्तीय मर्यादा दिली होती. यंत्रणांच्या २०९.३६ कोटींच्या वाढीव मागणीसह आजच्या बैठकीत ४१६.५८ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आली. राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत जास्तीत जास्त वाढीव निधी मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वेळेत खर्च करतांनाच कामाची गुणवत्ता राखावी अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.
खासदार अमर काळे, आमदार सर्वश्री अभिजित वंजारी, सुधाकर अडबाले, समीर कुणावार, सुमित वानखेडे, राजेश बकाने, जिल्हाधिकारी श्रीमती वान्मथी सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनुराग जैन, उपवनसंरक्षक हरविर सिंग, जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिरुद्ध राजूरवार व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
शासनाच्या विविध योजनांची जनजागृती करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज परतावा योजनेचा मेळावा घेऊन शेतकऱ्यांना योजना समजावून सांगावी व लाभ मिळवून द्यावा असे ते म्हणाले. मासेमारी साधने या योजनेअंतर्गत सर्व आमदारांसोबत बैठक घेऊन नियोजन करावे असे निर्देश त्यांनी दिले. वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेत नुकसानभरपाई बाबतीतही जनजागृती करण्यात यावी असे ते म्हणाले. नवीन जिल्हा कारागृह निर्मितीचा प्रस्ताव तयार करण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
पीएमश्री व सीएमश्री शाळांसोबतच आदर्श शाळा व मुख्यमंत्री माझी सुंदर शाळा या योजनेत वर्धा जिल्हा सर्वात पुढे राहील यासाठी शिक्षण विभागाने नियोजन करावे सोबतच शाळा निहाय क्रीडांगण योजनेचे प्रस्ताव शासनास सादर करुन शाळेतील मैदानावर मुलांना खेळण्यासाठी मुलभुत सुविधा उपलब्ध करुन दयाव्या असे ते म्हणाले. या बैठकीत जिल्ह्यातील क व ब वर्ग तीर्थक्षेत्र स्थळांना मंजुरी देण्यात आली.
ॲङ अभिजित वंजारी, आ. सुधाकार अडबाले, आ. समीर कुणावार, आ. राजेश बकाने, आ. सुमीत वानखेडे यांनी आरोग्य, शिक्षण, ऊर्जा, रुग्णवाहिका, वन्यप्राण्यांमुळे होणारे शेतीचे नुकसान व मासेमारी साधने योजना आदी विषयावर प्रश्न विचारले.
सन २०२४-२५ या वर्षाच्या मंजूर आराखड्याच्या तुलनेत सन २०२५-२६ यावर्षीच्या वित्तीय मर्यादेत १०५.७८ कोटींची तूट आहे. 2024-25 मध्ये 313 कोटीचा आराखडा मंजूर होता. सन 2025-26 आर्थिक वर्षांसाठी सर्व यंत्रणांनी ९५२.४२ कोटी निधीची मागणी केली. शासनाकडून दिलेली वित्तीय मर्यादा आणि यंत्रणेची मागणी यामध्ये ७४५.२० कोटींची तफावत आहे. यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करून यंत्रणांची 209.36 कोटी रुपयांची वाढीव मागणीसह ४१६.५८ कोटींचा प्रारूप आराखडा बैठकीत मंजूर करण्यात आला. मंजूर करण्यात आला. वाढीव निधी मंजूर करण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण योजना २०७.२२ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ४४ कोटी, आदिवासी क्षेत्रा बाहेरील उपयोजना १७.९८ कोटी रुपयांची वित्तीय मर्यादा शासनाकडून देण्यात आली आहे.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेत शासनाने २०७.२२ कोटी रुपयांची कमाल वित्तीय मर्यादा घालून दिली होती. यात नाविन्यपूर्ण योजना, शाश्वत विकास ध्येय व सनियंत्रण व डाटा एन्ट्री १०.३६ कोटी, महिला व बाल कल्याण ६.२२ कोटी, गड किल्ले, मंदिर व महत्वाची स्मारके संवर्धन ६.२२ कोटी, पोलीस विभागाकरिता ६.२२ कोटी व शिक्षण विभागासाठी १०.३६ कोटी असा एकूण ३९.३८ कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्याचे शासनाने निर्देश आहेत. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी कार्यान्वित यंत्रणांची २०९.३६ कोटी रुपयांची वाढीव मागणी यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत ०५ जानेवारी, २०२४ च्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीचे इतीवृत्त कायम करणे. जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२३- २४ अंतर्गत माहे मार्च, २०२४ अखेरच्या खर्चास मंजूरी (सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपक्षेत्रा बाहेरील उपयोजना)
जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ अंतर्गत माहे जानेवारी, २०२५ अखेरच्या खर्चाचा आढावा. (सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपक्षेत्रा बाहेरील उपयोजना). जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२५- २६ प्रारूप आराखडयास मंजूरी प्रदान करणे. (सर्वसाधारण योजना. अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपक्षेत्रा बाहेरील उपयोजना) अध्यक्षांचे परवानगीने वेळवर आलेल्या विषयावर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. यांनी केले तर संचालन व आभार जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिरुध्द राजुरवार यांनी मानले.
