वर्धा: वॉइस ऑफ मीडिया हमेशा पत्रकारों की उचित मांगों के लिए संघर्षरत है. कल इन्हीं जायज मांगों के लिए. 28 तारीख को दोपहर 12 बजे महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
मांगें इस प्रकार हैं:
1) पत्रकारिता में दस वर्ष पूरे कर चुके पत्रकारों को एक्रीडेशन कार्ड दिया जाए।
2) राज्य सूचना महानिदेशालय ने एक सरकारी पोर्टल बनाया है, और उस पोर्टल पर पत्रकारिता में स्नातक करने के बाद कम से कम तीन महीने का पत्रकारिता प्रशिक्षण पूरा करने वालों को पत्रकार के रूप में प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। (जिस तरह बार काउंसिल वकीलों को कानून का अभ्यास करने के लिए आधिकारिक लाइसेंस देती है, उसी तरह पत्रकार होने के लिए भी आधिकारिक लाइसेंस होना चाहिए।)
3) राज्य के कई समाचार पत्र, साप्ताहिक और पत्रिकाएं लगातार विज्ञापन छोड़ रहे हैं। इस तरह की बात बंद होनी चाहिए और उन्हें विज्ञापन दिए जाने चाहिए.’ सभी को विज्ञापन मिले इसके लिए नये मापदंड तत्काल बनाये जाने चाहिए। सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए.
4) पत्रकारों के लिए एक अलग निगम की स्थापना की जाए। उस निगम के माध्यम से पत्रकारों, उनके बच्चों को व्यवसाय के लिए मदद की जानी चाहिए। शासन द्वारा मांगी गई जानकारी तत्काल दी जाए।
5) सूचना महानिदेशालय की ओर से सकारात्मक पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने वाले पुरस्कार दिये जायें जो कई वर्षों से रूके हुए हैं।
6) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की थी कि पत्रकारों की सेवानिवृत्ति के बाद की ग्रेच्युटी को बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाएगा। कैबिनेट ने टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को श्रमिक पत्रकार घोषित किया, इन दोनों विषयों के लिए तत्काल जीआर जारी किया जाए.7) मान्यता पत्र एवं सेवानिवृत्ति उपरांत ग्रेच्युटी संबंधी दमनकारी शर्तें समाप्त की जाएं। इस संबंध में एक कमेटी नियुक्त की जाए और जिनके प्रस्ताव रुके हुए हैं, उनका समाधान निकाला जाए।
8) सोशल मीडिया पत्रकारिता, जो हर जगह तेजी से बढ़ रही है और पत्रकारिता का भविष्य है, के लिए विज्ञापनों को लेकर तत्काल एक नीति बनाई जानी चाहिए।
सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने के संबंध में भी तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए।
9) प्रत्येक पंजीकृत मीडिया मालिक को पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष पूरे करने वाले प्रत्येक पत्रकार और उनके परिवार के सदस्यों को बीमा कवर प्रदान करने का निर्देश। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने हेतु सरकार एवं राज्य श्रम विभाग को दिशा-निर्देश दिये जायें।
