अमरावती जिल्हाधिकारी न्यायालयाचा मोठा निर्णय: ‘लोकप्रतिनिधीने अतिक्रमण करणे हा पदाचा दुरुपयोग’
अमरावती : शिराळा ग्रामपंचायतीमधील गाजलेल्या अतिक्रमण प्रकरणात अपर जिल्हाधिकारी न्यायालयासमोर झालेला कायदेशीर लढा आता तडीस गेला असून, अर्जदाराच्या वतीने ॲड. आशुतोष इंगळे यांनी केलेला सडेतोड युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने महत्वपूर्ण आदेश पारित केला आहे. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून सार्वजनिक रस्ता अडवल्याचा ठपका ठेवत, गैरअर्जदाराविरुद्ध महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १४ (१) (ज-३) नुसार अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, गैरअर्जदाराच्या प्रशासकीय समितीवरील नियुक्तीबाबत जिल्हा परिषदेला तात्काळ उचित कार्यवाही करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
शिराळा (ता. जि. अमरावती) येथील रहिवासी तमीजखान वासिफ खान यांनी इसामोद्दीन मुनिरोद्दीन या सदस्याविरुद्ध अपात्रतेचा अर्ज दाखल केला होता. गैरअर्जदाराने आपल्या मालमत्तेपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सरकारी जमिनीवर आणि सार्वजनिक रस्त्यावर बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा मुख्य आरोप होता. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत अर्जदाराने ॲड. आशुतोष इंगळे यांच्यामार्फत हा कायदेशीर लढा पुकारला होता.
ॲड. आशुतोष इंगळे यांचा प्रभावी युक्तिवाद
या प्रकरणात अर्जदाराची बाजू मांडताना ॲड. आशुतोष इंगळे यांनी प्रशासकीय पुरावे आणि कायदेशीर तरतुदींची अत्यंत अचूक सांगड घातली. त्यांच्या युक्तिवादातील प्रमुख मुद्दे निकालासाठी दिशादर्शक ठरले:
तथ्य स्वीकारल्याचा निष्कर्ष: गैरअर्जदाराने वारंवार संधी देऊनही लेखी जबाब (Written Statement) दाखल केला नाही. ॲड. इंगळे यांनी हा मुद्दा लावून धरला की, कायद्याच्या प्रस्थापित तत्वानुसार, जेव्हा एखादा पक्ष आरोपांचे खंडन करत नाही, तेव्हा त्याला सर्व तथ्ये मान्य आहेत असे गृहीत धरले जाते.
प्रशासकीय सिद्धता: अपर जिल्हादंडाधिकारी आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाने केलेल्या मोजणीत ‘अतिक्रमण सिद्ध’ झाले असल्याचा दाखला ॲड. इंगळे यांनी पुराव्यानिशी सादर केला.
शासकीय निधीचा गैरवापर: गैरअर्जदाराने अतिक्रमित जागेवर ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’चा (PMAY) लाभ घेतल्याचे ॲड. इंगळे यांनी निदर्शनास आणून दिले. लोकप्रतिनिधीने सरकारी तिजोरीचा असा गैरवापर करणे हा पदाचा गंभीर दुरुपयोग असल्याचे त्यांनी न्यायालयात ठणकावून सांगितले.
कायदेशीर नजीक: सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘जनाबाई विरुद्ध अपर आयुक्त’ या निवाड्याचा संदर्भ देत ॲड. इंगळे यांनी पटवून दिले की, कुटुंबातील सदस्याने केलेले अतिक्रमण सुद्धा सदस्याला अपात्र ठरवण्यासाठी पुरेसे आहे.
न्यायालयाचे निष्कर्ष आणि आदेश
अपर जिल्हाधिकारी गोविंदा पा. दाणेज यांनी ॲड. आशुतोष इंगळे यांचा युक्तिवाद आणि सादर केलेले दस्तऐवज अत्यंत निर्णायक मानले. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, लोकशाहीत सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे ही सदस्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे, मात्र येथे सदस्य स्वतःच अतिक्रमक असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण आदेश:
१. तमीजखान वासिफ खान यांचा विवाद अर्ज मंजूर करण्यात आला असून गैरअर्जदाराला सदस्य पदासाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
२. गैरअर्जदाराची ग्रामपंचायत प्रशासक मंडळावरील नियुक्ती रद्द करण्याबाबत जिल्हा परिषद, अमरावती यांनी तात्काळ निर्णय घेऊन उचित कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
३. अतिक्रमित जागेबाबत प्रशासनाने तात्काळ दखल घेऊन महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ५३ च्या तरतुदीनुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करावी.
या निकालामुळे जिल्हयातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, ॲड. आशुतोष इंगळे यांनी मिळवलेल्या या कायदेशीर विजयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
