भोपाल. Education News: मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूल के सभी टीचर्स को भी अब टैक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने की तैयारी की जा रही है. कक्षा पहली से लेकर कक्षा आठवीं तक के शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग टैबलेट के लिए राशि जारी कर रहा है. इससे शिक्षकों को छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई कराने में भी मदद मिलेगी. टैबलेट खरीदने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग 10-10 हजार रूपए की राशि जारी करने जा रहा है. इस पूरी योजना पर 173 करोड़ की राशि खर्च होगी.
मध्यप्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की संख्या एक लाख 72 हजार 956 है. राज्य शिक्षा केंद्र 173 करोड़ रूपए की राशि से टैबलेट खरीदेगा. शिक्षकों के टैबलेट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से 4 साल तक कनेक्ट रहेंगे. टैबलेट का उपयोग पढ़ाई के साथ-साथ सूचनाएं और स्कूल से संबंधित कार्यक्रमों को पहुंचाने के लिए किया जाएगा. टेबलेट से ऑनलाइन टीचिंग में ग्रामीण इलाको में फायदा मिलेगा. शिक्षकों को टेबलेट देने को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा सत्र में ही राशि शिक्षकों के एकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी. इसमें शिक्षक को अपनी तरफ से राशि मिलाकर महंगा टैबलेट लेने की छूट होगी.
10 हजार रूपए की राशि जाएगी खातों में
भारत सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2022-23 के लिए कार्य योजना तैयार की है. टीचर्स रिसोर्स पैकेज के तहत पूरे प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों को ऑनलाइन टीचिंग, प्रशिक्षण के लिए 10 हजार रुपए. प्रति शिक्षक के हिसाब से बजट का प्रावधान रखा है. टैबलेट के लिए राशि शिक्षक के खाते में जारी की जाएगी. चार साल बााद शिक्षकों को टैबलेट की राशि स्कूल शिक्षा विभाग को जमा करानी होगी. टैबलेट के खराब या गुम होने पर भी शिक्षकों को राशि जमा करानी होगी. शिक्षक तीन साल में रिटायर हुए तो 2500 रुपए, दो साल में हुए तो 5 हजार रुपए देने होंगे.
छात्र-छात्राओं को भी है टेबलेट देने की योजना
स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि टैबलेट से ग्रामीण इलाकों के स्कूल हाईटेक होंगे. ऑनलाइन लर्निंग में फायदा मिलेगा. छात्र छात्राओं को सीखने में मदद मिलेगी. स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही छात्र-छात्राओं को भी टेबलेट देने को लेकर योजना तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में बच्चे नेट फ्रेंडली होने के साथ ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकें.
