MP Latest News: शराब के मुद्दे पर सरकार घिरती नजर आ रही है. उमा भारती पहले ही शराब को लेकर सरकार का विरोध कर चुकी हैं. अब बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है
Madhya Pradesh News: नए साल (New year) के जश्न के लिए आबकारी लाइसेंस (Excise License) के नए प्रावधान पर मध्य प्रदेश में सियासत (Politics) शुरू हो गई है. आबकारी विभाग (Excise Department) द्वारा घर पर शराब पार्टी (Wine Party) के लिए 500 रुपये का मामूली शुल्क लेकर लाइसेंस देने की व्यवस्था कर दी गई है. इससे अब घरों पर ही सीमित संख्या में लोग शराब का सेवन कर सकेंगे.अलग-अलग श्रेणियों में शराब के सेवन को लेकर जारी की गई लाइसेंस नीति पर प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस तरुण भनोत ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है.
‘धर्म की राजनीति करने वाली BJP घर-घर पिला रही शराब’
मध्यप्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत (Tarun Bhanot) ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भगवान का नाम लेकर धर्म (Religion) की राजनीति करने वाली बीजेपी सरकार आज घर-घर बार खुलवाकर शराब पिलवा रही है. भगवान भी ऐसी सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे. उनका कहना है कि सरकार को अपनी आय बढ़ाने के लिए शराब के अलावा और कोई तरीका नहीं सूझ रहा है. शराब का मुद्दा सियासत का नहीं है बल्कि सीधे जनता से जुड़ा हुआ है.
सरकार शराब पीने को बढ़ावा देना चाह रही हैं. तरुण भनोट ने कहा कि बीते दिनों अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विधानसभा में सरकार ने अपनी पीठ इस बात पर थपथपाई थी कि उन्होंने एक भी शराब की दुकान (Wine Shop) नहीं बढ़ने दी, लेकिन हालात यह है कि आज के दिन शराब दुकान खोलने में ना स्कूल देखा गया और ना मंदिर देखा गया.बल्कि प्रतिबंधित स्थलों (Restricted Areas) के पास भी शराब की दुकाने खोल दी गई. अब सरकार नया काम लेकर आई है और घर-घर में शराब बेचना चाह रही है. भनोत ने कहा कि सरकार की नीतियों को देखकर लगता है कि जल्द ही घर, मोहल्ले और स्कूल के पास भी शराबखाने खुल जाएंगे,जहां बैठ कर पीने की व्यवस्था होगी.
उमा भारती पहले ही सरकार पर लगा चुकी है आरोप
वही आपको बता दें कि मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती (Uma Bharti) भी शिवराज सरकार पर लगभग यही आरोप लगाती है. उमा भारती का भी कहना है कि गांव-गांव, गली-गली,शहर-शहर शराब बेची जा रही है.शराब दुकान खोलने में स्कूल, (school) कॉलेज या धर्मस्थल किसी का भी ख्याल नहीं रखा गया है. उनकी मांग है कि शिवराज सरकार नई शराब नीति बनाए और उसका ड्राफ्ट (Draft) उन्हें पहले दिखाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को आगे से शराब सहजता से उपलब्ध ना हो पाए. इसके लिए नए साल में जनवरी माह से वो अपने आंदोलन के नए चरण की घोषणा भी करने वाली है.
