राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने जा रही है। शुरुआत में 226 सरकारी अस्पतालों में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (केंद्रीय स्वास्थ्य मानकों के अनुसार) को अपग्रेड किया जाएगा। इसके तहत अस्पतालों में मप्र लोक सेवा आयोग से 400 नए डाक्टरों की भर्ती होगी, ताकि हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर एक डाॅक्टर हो सके और अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं हो सकें। इसमें 1100 करोड़ का खर्चा आएगा।
अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने स्वास्थ्य विभाग ने 1500 डॉक्टरों की भर्ती करने का प्रस्ताव पीएससी को भेजा है। इस बारे में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में विचार किया जाएगा। अन्य प्रमुख बिंदुओं में प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज और उनसे संबंधित अस्पतालों में चिकित्सा और प्रबंधन की अलग-अलग शाखाएं बनाई जाएंगी। इसमें चिकित्सा शाखा में सिर्फ डॉक्टर होंगे जिनका काम मरीजों का इलाज करना होगा।
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर भी होगा विचार विमर्श
- सीएम राइज योजना के तहत बच्चों के लिए सर्व सुविधायुक्त स्कूलों के निर्माण के संबंध में और जो बनाए जा चुके हैं उनका उन्नयन किए जाने के संंबंध में।
- लोक निर्माण विभाग की पीआईयू की मजबूती के लिए नए इंजीनियर और अन्य स्टाफ की भर्ती किए जाने के संबंध में।
- भारतमाला परियोजना के तहत इंदौर के पास एमएमएलपी के बारे में।
- रबी सीजन 2021-22 में मूंग की खरीदी का निराकरण होगा।
- राज्य में सायबर सुरक्षा और आपातकालीन घटना के बचाव के लिए ‘ राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम’(एससीएसआईआरटी) की स्थापना किए जाने के संबंध में।
- ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊंची बहुधातु प्रतिमा एवं पेंडेस्टल निर्माण के लिए 198.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति।
- मप्र आवास और पुनर्वास नीति 2022 के तहत बनाए जाने संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इन पर नई जरूरतों के हिसाब से हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण की जगह हाईराइज भवन बनाए जा सकेंगे।
- पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक और युवतियों को विदेश में स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की योजना पर चर्चा होगी।
