मध्यप्रदेश में 397 निकायों में अध्यक्ष पद पर आरक्षण के साथ उनकी तस्वीर भी साफ हो गई है। 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद अध्यक्ष सीट में से कुल 101 सीटें OBC वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं, जो कुल सीटों का करीब 25% है। नगर पालिका में तो OBC वर्ग के लिए 28 सीटें आरक्षित की गई, जो 28% से ज्यादा आरक्षण है। दूसरी ओर 52 जिला पंचायतों में ओबीसी को सिर्फ 7 सीटें ही दी गई। यानी, कुल 7% रिजर्वेशन ही दिया गया, जबकि आरक्षण की प्रोसेस एक जैसी ही अपनाई गई। बावजूद नगरीय निकाय में OBC को 28% से ज्यादा रिजर्वेशन हुआ, जो जिला पंचायत के आरक्षण से 3 गुना ज्यादा है।
प्रदेश की 397 में से 200 सीटें अनारक्षित की गई हैं। यानी, इन निकायों में अध्यक्ष पद के लिए कोई भी दावेदारी कर सकता है। चाहे वह सामान्य हो, SC-ST हो या OBC वर्ग। इनमें से 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई। OBC वर्ग के लिए नपा में 28 और नगर परिषद में 73 सीटें आरक्षित की गई हैं। SC की बात करें तो कुल 63 इस वर्ग के लिए आरक्षित हुई है, जो कुल रिजर्वेशन का 15.86% है। वहीं, ST वर्ग के लिए 33 यानी 8.31% सीटें आरक्षित की गई।
जिला पंचायत में पिछली बार के मुकाबले कम हुआ आरक्षण
जिला पंचायत अध्यक्ष की कुल 52 सीट में से सिर्फ 4 ही OBC वर्ग के लिए आरक्षित की गई। यानी, कुल 7% रिजर्वेशन मिला, जबकि 35% तक आरक्षण दिए जाने की बात कही गई थी। पिछली बार जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 25% रिजर्वेशन था। इस हिसाब से 13 सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी, जो इस बार घटकर 4 सीट ही रह गई है। इस बार ओबीसी वर्ग की 9 सीटें घट गईं।
भोपाल निगम भी OBC महिला, 25% रिजर्वेशन
प्रदेश के 16 नगर निगम के महापौर की बात करें तो OBC वर्ग को 25% रिजर्वेशन मिला। इस वर्ग के लिए भोपाल (महिला), सतना, रतलाम और खंडवा (महिला) निगम आरक्षित किए गए। SC के लिए मुरैना (महिला) एवं उज्जैन, ST के लिए छिंदवाड़ा निगम के महापौर की कुर्सी आरक्षित की गई। 8 सीटें अनारक्षित हैं। इनमें इंदौर, सागर (महिला), जबलपुर, बुरहानपुर (महिला), रीवा, ग्वालियर (महिला), सिंगरौली, देवास (महिला) और कटनी (महिला) शामिल हैं।
