ऐसा भारत बनाएंगे, जिसमें गरीबी न हो : संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

जनधन-आधार-मोबाइल से फर्जी लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक, एक बहुत बड़ा स्थाई सुधार हमने किया है. बीते वर्षों में डीबीटी के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में, एक स्थाई और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है. आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया है, उनके 80 हजार करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं. जल जीवन मिशन के तहत तीन वर्षों में करीब 11 करोड़ परिवार Piped Water Supply से जुड़ चुके हैं. इसका सबसे ज्यादा लाभ गरीब परिवारों को ही हो रहा है. मेरी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है. बीते कुछ वर्षों में मेरी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अनेक मूल सुविधाएं आज या तो शत-प्रतिशत आबादी तक पहुंच चुकी हैं या फिर उस लक्ष्य के बहुत निकट हैं.

सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है. यह एक संवेदनशील और गरीब-हितैषी सरकार की पहचान है. मेरी सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है, जो सदियों से वंचित रहा है. गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है. मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान हैं. ये छोटे किसान, दशकों से, सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे. अब इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है. मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को जगाया है. ये वही वर्ग है जो विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित था. अब जब मूल सुविधाएं इस वर्ग तक पहुंच रही हैं, तब ये लोग नए सपने देखने में सक्षम हो पा रहे हैं. आदिवासी गौरव के लिए मेरी सरकार ने अभूतपूर्व फैसले किए हैं.