जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रीतसर हरकत दाखल; युवा विधीतज्ञ ॲड. आशुतोष इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कायदेशीर पाऊल
बुलढाणा |
वडनेर भोलजी येथील प्रभाग रचनेतील तांत्रिक विसंगतींमुळे नागरिकांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा कोषाध्यक्ष डॉ. जमीर जमदार यांनी आक्रमक आणि संविधानात्मक पवित्रा घेतला आहे. डॉ. जमदार यांच्या खंबीर नेतृत्वाखाली वडनेर भोलजी येथील ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेऊन प्रभाग रचनेवर रीतसर हरकत नोंदवली. या संपूर्ण प्रक्रियेत युवा विधीतज्ञ ॲड. आशुतोष इंगळे यांचे महत्त्वपूर्ण कायदेशीर मार्गदर्शन ग्रामस्थांना लाभले आहे.
जनहितासाठी डॉ. जमीर जमदार यांचा पुढाकार
वडनेर भोलजी ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेली प्रभाग रचना मतदारांच्या सोयीची नसल्याचे समोर येताच, डॉ. जमीर जमदार यांनी तात्काळ पुढाकार घेत या प्रश्नी आवाज उठवला. प्रशासकीय स्तरावर हा विषय प्रभावीपणे मांडण्यासाठी त्यांनी सर्व ग्रामस्थांना संघटित केले.
या प्रसंगी बोलताना डॉ. जमीर जमदार म्हणाले की, “प्रभाग रचना हा निवडणूक प्रक्रियेचा मुख्य पाया आहे. सध्याची रचना ही नियमांना बगल देणारी असून यामुळे भविष्यात मतदारांची मोठी गैरसोय होणार आहे. आमचा उद्देश केवळ विरोध करणे नसून, मतदारांचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी प्रशासकीय त्रुटींकडे लक्ष वेधणे हा आहे. जोपर्यंत या रचनेत सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत लोकशाही मार्गाने आमचा लढा सुरूच राहील.”
डॉ. जमदार यांच्या या सक्रिय भूमिकेमुळे गावपातळीवर मोठे जनसमर्थन मिळत आहे.
प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून पुनर्चना व्हावी: ॲड. आशुतोष इंगळे
या प्रकरणातील कायदेशीर बाजू आणि तांत्रिक विसंगती मांडताना युवा विधीतज्ञ ॲड. आशुतोष इंगळे यांनी प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर कायदेशीर बोट ठेवले आहे. ते म्हणाले की:
“प्रभाग रचना ही लोकशाही प्रक्रियेतील अत्यंत संवेदनशील आणि वैधानिक प्रक्रिया आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक नियमांनुसार, प्रभाग रचनेत नैसर्गिक सीमा आणि भौगोलिक सुसंगतता (Geographical Compactness) जपणे प्रशासनावर बंधनकारक असते. वडनेर भोलजीच्या आराखड्यात या कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष झाल्याचे प्राथमिक दृष्ट्या दिसून येते. प्रशासनाने केवळ नकाशावर आधारित निर्णय न घेता, महसूल विभागाने प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी (Spot Inspection) करून वस्तुस्थितीची शहानिशा करावी. कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रभागांची पुनर्चना (Reconstitution) करण्यात यावी, ही आमची कायदेशीर मागणी आहे.”
प्रशासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष
डॉ. जमीर जमदार यांनी दाखवलेली कणखर भूमिका आणि कायदेशीर मोर्चेंबांधणी यामुळे हा विषय आता जिल्हा प्रशासनासाठी कळीचा ठरला आहे. या प्रकरणावर स्थानिक नागरिकांचे प्रश्न मांडले गेले आहेत डॉ. जमदार यांच्या नेतृत्वाखालील या पुढाकारामुळे प्रशासनावर या प्रक्रियेचा फेरविचार करण्यच प्रश्न निर्माण झाला आहे.
